अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाएँ

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

योजना का मुख्य उद्देष्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वैसे मेधावी छात्र/छात्राओं को अग्रेतर तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग दिया जाना है, जो बिहार लोक सेवा आयोग, पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। संकल्प संख्या-1140 दिनांक- 10.05.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अग्रेतर तैयारी हेतु एकमुश्त 50,000/- (पचास हजार रू0) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को एकमुश्त 1,00,000/ -(एक लाख रू0) का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2018 में संघ लोकसेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले 46 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 474 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया है।

प्राक - परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र

अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने के लिये उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु पटना, भागलपुर, गया, आरा (भोजपुर), सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा विश्वविद्यालयों के तत्त्वावधान में एक-एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों पर लगभग 1680 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है।इसके अतिरिक्त चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में एक स्टूडेंट गाईडेंस सेंटर का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षणार्थियों को देश के विभिन्न प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में नामांकन की सुविधा हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।इन केन्द्रों में प्रशिक्षण पाने वाले छात्र/छात्राओं को प्रति माह छात्रवृत्ति स्वीकृति का प्रावधान है। 2018-19 में अनुसूचित जाति के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में रु0 198.97 लाख की राशि आवंटित की गई है।

अनु० जनजाति के लिये विशेष योजना

(१) अनु0 जनजाति के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता:

इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राशि उपलब्ध करायी जाती है। इसमें बी0पी0एल0 के नीचे के अनु0 जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है।

(२) संविधान की धारा २७५ (१):

इस योजना के तहत जनजाति क्षेत्र के आधारभूत संरचना विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

(३) थारु अनु0 जनजाति विकास :

बिहार में थारु जाति को अनु0 जनजाति में वर्ष २००३ में सम्मिलित किया है। इस थारु जनजाति के विकास के लिए विशेष रुप से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। वर्ष २००८ -०९ से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल रु० १२५ करोड़ की योजना की स्वीकृति दी गयी है।

(४) अनु0 जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६, नियम २००८ एवं संशोधित नियम २०१२ :

अनु० जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६, नियम २००८ एवं संशोधित नियम २०१२ को राज्य के अनु० जनजाति बहुल जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अधिनियम के प्रावधानों के सफल कार्यान्वयन एवं कार्य योजना तैयार करने, अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को पट्टा दिये जाने एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं को पहुँचाने तथा त्वरित कारवाई करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कार्यशाला सह प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है।

(५) आदिम जनजाति (PTG) का सर्वेक्षण एवं विकास:

राज्य के आदिम जनजाति (PTG) का सर्वेक्षण मानव शास्त्र विभाग, विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा कराया गया है। साथ ही संरक्षण-सह-विकास (CCD) योजना तैयार की गई हैं।

Official Website https://state.bihar.gov.in/scstwelfare/CitizenHome.html

Updated on 2021-04-09 | Viewd 6926 Times

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